ट्विटर और भारत सरकार के बीच चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने आखिरकार आईटी मंत्रालय द्वारा निर्देशित कम से कम 90 से 95 प्रतिशत अकाउंट्स पर या तो रोक लगा दी है या इन्हें बंद कर दिया है. सूचना एवं प्रौद्योगिकी (IT) मंत्रालय ने दो अलग-अलग नोटिस जारी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटरको चेताया था, जिसके बाद उसने यह कार्रवाई की है.
ट्विटर पर जिन अकाउंट्स पर रोक लगाई गई है उनमें राज्य सभा सदस्य और समाजवादी पार्टी के नेता सुखराम सिंह यादव के साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई राजनेता शामिल हैं. अब भारत में ट्विटर का उपयोग करने वाले यूजर्स अगर सुखराम के ट्विटर अकाउंट पर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्होंने एक संदेश मिल रहा है, जिसमें लिखा है, ‘कानूनी मांग के जवाब में भारत में सांसद सुखराम के अकाउंट पर रोक लगा दी गई है.’ इन ब्लॉक्ड अकाउंट्स को देश के बाहर से एक्सेस किया जा सकता है. आईटी मंत्रालय द्वारा लगभग 1,435 अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए जारी किए गए नोटिसों के बावजूद निर्देशों का पालन नहीं करने पर कंपनी को चेतावनी जारी की थी. मंत्रालय ने ट्विटर को स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर भारत में उसकी कार्यप्रणाली कानूनों के अनुसार नहीं रहती है तो उसे दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
